ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰੇਤੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ

: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ(ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ  )

www.sabblok.blogspot.com
 
ਫਰੀਦਕੋਟ 24 ਜੂਨ ( ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ• ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 23911 ਆਫ 2011 ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਕਮਾਂ ਜਿਲ•ਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਲ•ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 21 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰੇਤੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਬਣਦਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਲ•ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ•ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਬਰੇਤੀ ਦੀਆਂ 78 ਏਕੜ 17 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲ•ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੀ 26 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ 6 ਮਰਲੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 12 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।