ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ

www.sabblok.blogspot.com

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ (ਕੁਲਬੀਰ ਸੇਖੋਂ)-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ | 4 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ ਨੂੰ ਤਰੁਟੀਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਰਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ