ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

www.sabblok.blogspot.com

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਰਾਸ਼ਰ) - ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੋ-ਪੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਸਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੇਂਟਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਧਰ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਰਣੀਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਰਣੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨੋਟਬੁਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।