ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

www.sabblok.blogspot.com

3 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਪਿਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਆਸਾਮੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕੌਂਂਸਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਆਸਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਪੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਆਸਾਮੀ 'ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਾਇਤ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਾਲੀ ਆਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੇਠਲੀ ਆਸਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੇਅ-ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਆਸਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਸਾਮੀ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕੰਡਕਟ) ਰੂਲ 1966 ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ, ਵਿਖੇ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸਨ 'ਤੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।