ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ

www.sabblok.blogspot.com
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਹੁਣ ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਝ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਾ
image ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 15 ਅਗਸਤ, 2013 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਈ-ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਨਗ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1955 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਾਇਓਗਨੌਸਟਿਕ ਲਬਾਰਟਰੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮੀਟ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਲਬਾਰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੂਪਨਗਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਰੇਂਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 461 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ ਤੇ ਮ) ਵਿੱਚ 120 ਕਲਰਕਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਉਭਰਦੇ ਪਰਬਤ ਆਰੋਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਚ ਐਵਰਸਟ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 300 ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਲਾਸ ਸਬ ਪਲਾਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋੜਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਇਲ ਉਤੇ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।