ਕੋਰਸ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ

www.sabblok.blogspot.com

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ. ਘੋਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ

ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਬੰਧ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਲੈਕਚਾਰਰ ਜੋ ਪੀਐਚ. ਡੀ. ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਲੀਵ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਛੁੱਟੀ) ਨੇਮ 1972 ਦੇ ਨੇਮ 53 ਅਤੇ 63 ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੀਵ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਟੱਡੀ ਭੱਤਾ, ਫੀਸ, ਸਫਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਲੀਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪਰਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸਟੱਡੀ ਲੀਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਟੱਡੀ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ 12.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।