ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ - ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ 80 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ | ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ |
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ | ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਕੇ. ਐਾਟਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ 'ਇਕ ਰੈਂਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ 'ਇਕ ਰੈਂਕ, ਇਕ ਤਨਖਾਹ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਕ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ | ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਨ. ਏ. ਕੇ. ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ |