ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ

www.sabblok.blogspot.com

*ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ

 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਹਾਲੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਮਹਿਜ਼ 210 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ’ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜਜ਼ ਐਕਟ 2012′ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਸਟੈਂਪ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਅ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਮੈਰਿਜਜ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 1500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚੀਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਮੈਰਿਜਜ਼’ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਮੈਰਿਜਜ਼’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ‘ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ’ ਵਲੋਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜਜ਼ (ਪੰਜਾਬ) ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਮੈਰਿਜਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਆਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।