ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

www.sabblok.blogspot.com

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 222 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦੂਹਰੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ 222 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 264 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 764 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 10 ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀਜੀਐਸਈ ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 200 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।