ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ / ਹਵਾਲਾਤੀ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣ----ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

www.sabblok.blogspot.com

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਸੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 'ਚ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ । ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।