ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

www.sabblok.blogspot.com

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 16 ( 4 ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।