ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 84 ਦੇ ਦੰਗਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ ਘਰ— ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ

www.sabblok.blogspot.com

ਸਤੰਬਰ  20, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1984 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੰਗਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਲੈਟਸ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਗਰਾਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾ

ਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਦੰਗਾਂ ਪੀੜਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਹਫਤੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।'' ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।