ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰਵੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ-ਮਜੀਠੀਆ

www.sabblok.blogspot.com

       ਮਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ । 

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਵੇ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਵਧਾਵੇ । 
• ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਡਰਨਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ । 
• ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਨਲਾਇਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ । 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 'ਮਾਡਰਨਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ'  ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰਵੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਡਰਨਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ.ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 86 ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ 81 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 167 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13206 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 12170 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂਗੋ, ਸਰਕਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 1500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।  

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ   ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ.ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਡਰਨਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਪਟਵਾਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ , ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 4600 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।