www.sabblok.blogspot.com
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਬ ਲਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਜੇ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ 125 ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 'ਗਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ' ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖੁਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ 'ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿੱਥਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਬ ਲਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਜੇ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ 125 ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 'ਗਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ' ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖੁਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ 'ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿੱਥਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।
No comments:
Post a Comment
ਸਬਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ/ਸੁਝਾਅ ਏਥੇ ਦੇਵੋ।