ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ- ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ

www.sabblok.blogspot.com

ਸਪਾਂਸਰਸਿ਼ੱਪ ਦੇ ਨੇਮ ਹੋਏ ਸਖਤ

ਬਰੈਂਪਟਨ, 10 ਮਈ (ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਨੇਮ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸਿ਼ੱਪ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜ਼ੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਿਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸਿ਼ੱਪ ਬਾਰੇ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੈਟਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਣ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਰਮ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਮ੍ਰਪਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟਗਰੀ ਵਿੱਚ 86% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਣ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜ਼ੋਂ ਬੁਲਾਊਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲੋ ਨਰਮ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ।
ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 66% ਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸਿ਼ੱਪ ਕੈਟਗਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ।