ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੂਨ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਜਿਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 'ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013' ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਪਲਾਟਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪੁੱਜੇਗੀ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੜਚਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਗੜ-ਦੁਗੜ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-1995, ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1976, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948, ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ-1922 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ-1911 ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ.) ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹੱਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਜਦਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਟੈੱਕਸ ਦੀ ਦਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ 50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ, 50 ਤੋਂ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 150 ਰੁਪਏ, ਸਵੈ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਦਾ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਦਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨ ਵਰਤੋਂ ਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਦਾ 0.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ
ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 'ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਸਣੇ ਨਵੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਯਾਤਰੀ ਭੱਤਾ ਨਿਯਮ 1953 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਨਿਯਮ 206 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 12 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਕੈਨੀਕਲਜ਼ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਟੋਲਜ਼) ਐਕਟ 1998 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2010 ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਰੂਲਜ਼ 1963 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ (3) ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਬਾਂਡ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।www.sabblok.blogspot.com