ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਝੂਠਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

www.sabblok.blogspot.com

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਈ (ਪ.ਪ.): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਝੂਠਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰ ਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੱਜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੀਡਰਸ ਨੁੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਿਬੈਰੋ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੋਰਾਬਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਥਾਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ.