ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

www.sabblok.blogspot.com

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 'ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ' ਦਾ ਗਠਨ

ਚੰਡੀਗੜ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੇ 6000 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12500 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੋ ਦਿਨਾ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ' ਸਬੰਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਸਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭੁਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ, ਸੜਕੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ , ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਥਾਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ 5112 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਮੰਗ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਧੇਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਈ ਕੌਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਦੀ 7 ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀ ਏ ਪੀ ਦੇ 600 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ' ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ 13 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, 1æ30 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਮੌਕੇ ਖੋਜ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 10 ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 12 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 'ਆਫਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ' ਲਈ 5 % ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋਂੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।