ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਫੀਸ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਟੋਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ।