www.sabblok.blogspot.com

ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸ: ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਾਸਲ ਫ਼ਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਾਸਲ ਫ਼ਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ | ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ | ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ |

ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸ: ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਾਸਲ ਫ਼ਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਾਸਲ ਫ਼ਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ | ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ | ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ |
No comments:
Post a Comment