www.sabblok.blogspot.com
ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਗਾਂਵਾਲਾ- ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ 40ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੋਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 40ਫੀਸਦੀ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ) ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ (75 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸੀਡੀ ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 30ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ 75 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਸੋਯਾਬੀਨ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ
ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੇਠਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
— with Akaal Purkh Ki Fauj.
L
ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਗਾਂਵਾਲਾ- ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ 40ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੋਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 40ਫੀਸਦੀ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ) ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ (75 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸੀਡੀ ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 30ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ 75 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਸੋਯਾਬੀਨ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ
ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੇਠਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment