ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ : ਮਰਵਾਹਾ

www.sabblok.blogspot.com

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰਵਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ।    -ਸੰਪਾਦਕ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿੰਟ-ਮਿੰਟ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਦੇ ਪੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਰਤਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਠੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਝੂਠੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ  ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।''