www.sabblok.blogspot.com
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਥਾਪੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਰ.ਐਸ. ਸੁਜਲਾਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਾ ਪਾਂਡਵ, ਭਾਈ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਹੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਏਨੇ ਹੀ ਨਾਨ-ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਢਾਂਡਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਏ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਏਨੀ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੋ ਤਿਆਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਥਾਪੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਰ.ਐਸ. ਸੁਜਲਾਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਾ ਪਾਂਡਵ, ਭਾਈ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਹੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਏਨੇ ਹੀ ਨਾਨ-ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਢਾਂਡਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਏ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਏਨੀ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੋ ਤਿਆਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment