www.sabblok.blogspot.com
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੋਝ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਲਈ 5786 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਲਈ 760 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 81412 ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਚੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ 60 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਾਢੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਟੀ.ਏ. ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੋਝ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਲਈ 5786 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਲਈ 760 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 81412 ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਚੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ 60 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਾਢੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਟੀ.ਏ. ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment