www.sabblok.blogspot.com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 190 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਸਕੋ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਵਨ ਸਬੰਧੀ ਕੱਚਾ ਖਾਕਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਖੇ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 190 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਸਕੋ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਵਨ ਸਬੰਧੀ ਕੱਚਾ ਖਾਕਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਖੇ ਕਰਨਗੇ।
No comments:
Post a Comment