ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀ. ਸੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 16 ਮਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਟਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਡੀ. ਸੀ. ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਟੱਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ 2003 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ 1994 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੁਰਸ਼, ਫਿਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੜੀ ਲਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਰਾਖਵੇਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।