www.sabblok.blogspot.com
ਸੰਗਰੂਰ, 16 ਫਰਵਰੀ
(ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)--ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਫੋਰਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ 69 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 69 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ 10, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ 3, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 70 ਗ੍ਰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 44 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਏ.ਐਸ. ਮਾਨ, ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 40 (2) ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ।
(ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)--ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਫੋਰਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ 69 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 69 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ 10, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ 3, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 70 ਗ੍ਰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 44 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਏ.ਐਸ. ਮਾਨ, ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 40 (2) ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ।
No comments:
Post a Comment