www.sabblok.blogspot.com
ਮਾਮਲਾ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਲੇਵੇ ਦਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ 2 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਐਨ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਏਡਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇ. ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀ ਅਪਣਾਈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਿਰਾਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦਵਿੰਦਰ ਰਿਹਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਡਿਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜੇ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ,ਜਗਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਨਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਬੈਂਸ ਜਲੰਧਰ,ਗਣੇਸ਼ ਦੱਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਰੋਪੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹਾਲੀ, ਚੌ. ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਭਨੁਪਲੀ,ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੁਰਾਲੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਰੜ,ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
 |
| ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। |
ਮਾਮਲਾ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਲੇਵੇ ਦਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ 2 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਐਨ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਏਡਿਡ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇ. ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀ ਅਪਣਾਈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਿਰਾਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦਵਿੰਦਰ ਰਿਹਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਡਿਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜੇ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ,ਜਗਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਨਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਬੈਂਸ ਜਲੰਧਰ,ਗਣੇਸ਼ ਦੱਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਰੋਪੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹਾਲੀ, ਚੌ. ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਭਨੁਪਲੀ,ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੁਰਾਲੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਰੜ,ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment