www.sabblok.blogspot.comਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ
ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ
ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ, ਪਰ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ
ਏਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਉਸ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੋਖੇ-ਪੜਤਾਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਏਧਰੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਓਧਰੋਂ ਵੀ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਠੁੱਡਿਆਂ ਜੋਗੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੁਰੇਦਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੋਜੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅੱਧੌੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ਼ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀਨਾਂਵੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ (ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜੇ ਲੋਕ) ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਾਮਿਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੋਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਪੁਲਿਸ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚਮੁਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਏਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਏਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਗੈਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਉਸ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੋਖੇ-ਪੜਤਾਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਏਧਰੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਓਧਰੋਂ ਵੀ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਠੁੱਡਿਆਂ ਜੋਗੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੁਰੇਦਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੋਜੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅੱਧੌੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ਼ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀਨਾਂਵੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ (ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜੇ ਲੋਕ) ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਾਮਿਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੋਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਪੁਲਿਸ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚਮੁਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਏਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਏਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਗੈਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ।
No comments:
Post a Comment