ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਦੀ....

www.sabblok.blogspot.com

 

ਰੋਮ(ਇਟਲੀ)(ਪਰਮਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ)---ਇਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੌਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 

ਹੁਣ ਸੰਤਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕੂਤਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ 

ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਉੱਪਰਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਾਸ਼ ਦੀ ਦੋਸਤ ਕੁੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਟਲੀ ਦੇ 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ਼ ਨਾਪੋਲੀਤਾਨੋਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 15 ਸੰਤਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਕੂਤਬਰ ਤੱਕ ਪੈਪਰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 

ਕੀਤੀਆ ਹਨ । ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਾਰਜ਼ ਨਾਪੋਲੀਤਾਨੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨ 

ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 52/2009/CE ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ਼ਜ਼ਟ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਹ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ "ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ " ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ 

ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 

ਵਿਦੇਸੀਆਂ ਲਈ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸੀ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ 

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ "ਦਾਮਿਸਤਿਕ ਲਵੋਰੋ" ਕਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਘੋਟੋ 

ਘੱਟ 20 ਘੰਟੇ ਦਰਸਾਊਂਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਮਨਜ਼ੁ੍ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾ ਨੂੰ 

ਇਟਾਲੀਅਨ ਮਾਲਕ , ਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਚਰਿੰਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ 

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ , ਚੋਰੀ , ਬਲਤਕਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਧੂੰਦਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ , ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 

ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ । ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ 

31 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਹੋ ਸਕੇ । ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੌਸ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੇਨ , ਜਰਮਨੀ , ਫ਼ਰਾਸ਼ , ਬੈਲਜੀਅਮ , ਪੁਰਤਗਾਲ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਤੁਰੇ ਵਿਦੇਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਂਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿਊਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 

ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਣਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ 

ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੱਕਿਆ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮਦ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ । 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ 

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ । ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਮੇਰੀ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ੍ਹੇ ਰਹੇ । 

ਇਟਾਲੀਅਨ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ ਜੀ 

Regolarizzazione, domande dal 15/9. Ecco come funzionerà........................Dichiarazioni di emersione da metà settembre a metà ottobre e un contributo forfetario di mille euro, esclusi gli immigrati considerati Imprese e famiglie non incorreranno nelle sanzioni previste per chi dà lavoro a immigrati irregolari e, in generale, per i rapporti "in nero". Gli immigrati che sono alle loro dipendenze otterranno un permesso di soggiorno.

È il succo della regolarizzazione prevista da una “disposizione transitoria” inserita nel decreto legislativo approvato il sei luglio scorso dal Consiglio dei ministri per recepire la direttiva 2009/52/CE. Il testo (che Stranieriinitalia.it anticipa qui) è stato già firmato dal Capo dello Stato e arriverà tra qualche giorno in Gazzetta Ufficiale.

I requisiti

La dichiarazione di emersione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre dai datori italiani, comunitari o extracomunitari titolari di carta di soggiorno (permesso ce per soggiornanti di lungo periodo) che, all’entrata in vigore del decreto legislativo, occupano da almeno tre mesi lavoratori stranieri irregolari. Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, tranne che nel caso dei lavoratori domestici, per i quali è ammesso anche un part-time da almeno venti ore settimanali.

I lavoratori stranieri dovranno però anche dimostrare, attraverso “documentazione proveniente da organismi pubblici” di essere in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Una norma introdotta per evitare l’effetto richiamo di altri clandestini dall’estero, ma che potrebbe complicare la vita a molti irregolari che, per forza di cose, sono invisibili.

Gli esclusi

Non sono ammessi datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori, per caporalato o per aver dato lavoro a immigrati irregolari. Niente da fare anche per chi in passato ha presentato una domanda per i flussi o per altre regolarizzazioni e poi non ha assunto il lavoratore.

Sono esclusi gli immigrati espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato e quelli condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale. Regolarizzazione vietata anche per chi è segnalato come "non ammissibile" in Italia, e per chi è considerato, anche in base a condanne non necessariamente definitive, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dell’Italia o di altri paesi dell’area Schengen.

Mille euro

L’emersione costerà ai datori di lavoro mille euro per ogni lavoratore da regolarizzare, soldi che non potranno dedurre dall’imposta sul reddito e che vengono considerati un “contributo forfettario”. Al momento della stipula del contratto di soggiorno dovranno inoltre dimostrare di aver versato regolarmente retribuzione, tasse e contributi per almeno sei mesi o, se, superiore, per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Per avere un quadro completo della procedura bisognerà aspettare qualche settimana. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo, un decreto interministeriale definirà infatti le modalità della dichiarazione di emersione (che sarà probabilmente telematica), quelle del versamento del contributo forfetario, i limiti di reddito del datore di lavoro e altri dettagli