ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

www.sabblok.blogspot.com

ਖਾਲਸਾ ਵਰਲਡ .ਨੈਟ  ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਜੁਲਾਈ 2012 (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਵੇਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਦਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਦਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਜੁਆਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱੜਿਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।