.jpg) ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਜੁਲਾਈ (PMI News):--ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਡਾਇਰੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ 15 ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਰਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲੀਗਲ ਅਫਸਰ ਅਰੁਣ ਵਿਜ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰ ਮਾਲ ਦੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਕੀਲਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੁਕਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਪਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਣੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਰੋਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਲਗਭਗ ਸਭ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੋਰਡ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ 2 ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਪਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
|
No comments:
Post a Comment