ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ

www.sabblok.blogspot.com
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' (”1P1) 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ  ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ “ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ“ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਹਨੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ“ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। “ਵਿਅਕਤੀ“ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਭਾ-ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ “ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ“ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ “ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ“, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ , ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (16SP1) ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ.ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅੱਤ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘ੍ਰਿਣਤ ਕਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠਿਆ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਥੋੜ•ੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ, 'ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਤੱਤਾਂ' ਜਾਂ 'ਮਾਓਵਾਦੀਆ' ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਗੱਲਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ•ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ•ਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਲਹਿਦਗੀ ਪਸੰਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਜਮੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਝਾੜਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਆਦਿ  ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਹੈ; ਜਿਸਨੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਗਲੀ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਜੜ• ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪੁਲਸ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋੜ ਨਿੱਤ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇਜਵਾਦੀ, ਕਾਮ ਉਕਸਾਊ, ਲੱਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਇੱਜਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ - ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ, ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਡਰਾਮੇਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਉਂਸਪਿਲ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ•ੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।