www.sabblok.blogspot.com
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਨਾਈਮੈਕਸ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 94 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ, ਤਰਕਹੀਨ, ਸੁਦਾਈ ਖਰਚਿਆਂ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇ-ਮੁਹਾਰੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦੱਬੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫਾਰਮੁਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਝਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਣ ਯੁੱਗ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਤਰਕਹੀਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
- ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ।
- ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ।
- ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮਹਾਂ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ – ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ .
- ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਣ ਯੁੱਗ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਨਾਈਮੈਕਸ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 94 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ, ਤਰਕਹੀਨ, ਸੁਦਾਈ ਖਰਚਿਆਂ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇ-ਮੁਹਾਰੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦੱਬੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫਾਰਮੁਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਝਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਣ ਯੁੱਗ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਤਰਕਹੀਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
No comments:
Post a Comment