www.sabblok.blogspot.com
ਸਾਦਿਕ, 27 ਸਤੰਬਰ
-ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਦਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੱਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਬਰੇਤੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਮਾਰਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਮਾਰਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 379 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਐਕਟ 1957 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਸ.ਚਹਿਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪੀ੍ਰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਵੱਕਲ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ• ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ: ਮੁਮਾਰਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 27 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੇਤੇ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਖੱਡੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੱਡੇ ਚੋਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਲੱਗਪਗ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੰਨਟੈਂਪਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਸਾਦਿਕ, 27 ਸਤੰਬਰ
-ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਦਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੱਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਬਰੇਤੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਮਾਰਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਮਾਰਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 379 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਐਕਟ 1957 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਸ.ਚਹਿਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪੀ੍ਰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਵੱਕਲ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ• ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ: ਮੁਮਾਰਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 27 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੇਤੇ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਖੱਡੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੱਡੇ ਚੋਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਲੱਗਪਗ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੰਨਟੈਂਪਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment