www.sabblok.blogspot.com
7-7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜਰ ਲਈ ਅਨਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ
: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2013 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7-7 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਰੁੱਖ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ 484 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9468 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 4300 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60% ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 40% ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 95% ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5% ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ 95% ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 5% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਂ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕਈਂ ਕਈਂ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਜਨਤਾ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 5000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼, ਐਮ.ਪੀਜ਼, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੋਂਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 5% ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 4300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 125 ਤੋਂ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹੇ ਬਿਗਾਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7-7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜਰ ਲਈ ਅਨਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ
: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2013 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7-7 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਰੁੱਖ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ 484 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9468 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 4300 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60% ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 40% ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 95% ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5% ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ 95% ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 5% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਂ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕਈਂ ਕਈਂ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਜਨਤਾ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 5000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼, ਐਮ.ਪੀਜ਼, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੋਂਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 5% ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 4300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 125 ਤੋਂ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹੇ ਬਿਗਾਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment