www.sabblok.blogspot.com
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਦਸੰਬਰ
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੜਕ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 4.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰੋਂਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਕਮ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਮਾਨਸਾ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਕੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 3.50 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਓ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਕਸੀਅਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਤਿੰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਕਰਮਜੀਤਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਠੇਕੇਦਾਰਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੁੱਖਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੜਕ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 4.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰੋਂਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਕਮ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਮਾਨਸਾ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਕੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 3.50 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਓ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਕਸੀਅਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਤਿੰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਕਰਮਜੀਤਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਠੇਕੇਦਾਰਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੁੱਖਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment