www.sabblok.blogspot.com
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ 9 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸਮਾਚਰ ਏਜੰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਈਓ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜਯ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਕੇ ਵਰਮਾ , ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਵਰਮਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਪੂਰਤੀ ਉਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਐਮ ਕੁੱਟੀ , ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸਨ , ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਰਚਨਾ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਟ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ( ਆਪ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ , ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਮ ਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਆਕਲਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ 9 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸਮਾਚਰ ਏਜੰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਈਓ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜਯ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਕੇ ਵਰਮਾ , ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਵਰਮਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਪੂਰਤੀ ਉਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਐਮ ਕੁੱਟੀ , ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸਨ , ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਰਚਨਾ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਟ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ( ਆਪ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ , ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਮ ਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਆਕਲਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
No comments:
Post a Comment