www.sabblok.blogspot.com
ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ: ਬਾਦਲ
ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 118 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਕੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਤਾਂ
ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਸ: ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ। ਸੋ, ਸ: ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪੋਪ ਦੇਣ ਦਾ ਰਵਈਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਸ਼ੁਭ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਭਾ ਰਹੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਥਕ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਗੁਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਤ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ; ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਇਹ ਨਿਗਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲੈਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ; ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਨਾਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ; ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੁਨਾਹ ਬਦਲੇ ਦੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ; ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਨਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਖਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 118 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਕੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਸ: ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ। ਸੋ, ਸ: ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪੋਪ ਦੇਣ ਦਾ ਰਵਈਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਸ਼ੁਭ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਭਾ ਰਹੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਥਕ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਗੁਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਤ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ; ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਇਹ ਨਿਗਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲੈਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ; ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਨਾਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰਾਇਲ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ; ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੁਨਾਹ ਬਦਲੇ ਦੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ; ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਨਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਖਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 118 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਕੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
No comments:
Post a Comment