www.sabblok.blogspot.com
-
ਮੋਗਾ.02 ਦਸੰਬਰ.– ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਣੇ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਸਾਧਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ‘ਚ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫਸਟ-ਏਡ ਬਕਸੇ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਸਿਆਂ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹਊਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਤਰਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਰੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿ-ਚਾਲਕ ਦੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਥਰਮਲ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਪਾਸ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਭਾਵ ਸਹਿ-ਚਾਲਕਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੁਰਰ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਲੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਈਲਟ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਓਵਰ ਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਣੇ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਸਾਧਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ‘ਚ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫਸਟ-ਏਡ ਬਕਸੇ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਸਿਆਂ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹਊਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਤਰਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਰੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿ-ਚਾਲਕ ਦੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਥਰਮਲ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਪਾਸ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਭਾਵ ਸਹਿ-ਚਾਲਕਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੁਰਰ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਲੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਈਲਟ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਓਵਰ ਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
No comments:
Post a Comment