www.sabblok.blogspot.com
- ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ -
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਦਸੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੇਵਲ 1156 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਲਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵੰਡਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਬੱਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਆਪਣੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨਨ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਸ. ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਕਲਰਕ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ 15-20 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ (20-25 ਪਿੰਡ) ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੰਡ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਦਸੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੇਵਲ 1156 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਲਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵੰਡਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਬੱਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਆਪਣੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨਨ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਸ. ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਕਲਰਕ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ 15-20 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ (20-25 ਪਿੰਡ) ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੰਡ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
No comments:
Post a Comment