www.sabblok.blogspot.com
ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ।
ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿaਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦ ਿਵਿਸ਼ੇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋਗੇ ।
੧. ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ੭-੮ ਮਹੀਨੇ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਰਿਲੀਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ੭-੮ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੌਂ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਰਤੂ ਆਪ ਜੀ ਖੁੱਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ੭-੮ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਾ ਆਵੇ । ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ " ਢਅਠ੍ਹਓ੍ਰ ੌਢ ਸ਼ਠਅਠਓ ਫੂਂਝਅਭ " ਤੌਂ ਹੀ ਆਸ ਹੈ । ਆਪ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਸ ਲੈ ਸਕਣ ।
੨. ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਦਮ ਚੁਕੱਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਣ ਦ ਿਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋਗੇ । ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅਪਣੇ ਗੁਆਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰ ਿਕਰੋਗੇ । ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ।
੧. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ੪੨੦੦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਣ ਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਕ ਦੱਮ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਕਿaਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ੬ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
੨. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ੨੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚ ਦੇ ਪਾਸ ਜਮਾ ਪਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ।
੩. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ੨੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ੫% ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ੧੦ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ੧੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ੪੭੦੦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ਿਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
੪. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੰਬਧ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱੀਖਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਭਗ ੧੦੦-੧੨੦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋe ਿਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱੀਘਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੁਧਰੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ੪੦-੫੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ।
੫. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕਮਿ ਵ ਿਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਰਕਾ ਹ ਿਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ੪੨੦੦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਫਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗ ਿਕਿaਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕਮਿ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਿਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਧਨਰਾਂ ਲe ਿਵਰਦਾਨ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋਗੇ ।
੬. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦ ਿਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ੫੫੦੦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉਪਰ ਲਗਭਗ ੨੦੦-੨੫੦ ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ । ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੋਰ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ ।
੭. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਬਿਲਡਿਗਾਂ ਸਕੂਲ ਸੋਪ ਦੇਣਗੀਆਂ । ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੁਲਾ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ।
੮. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਹੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
੯. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੁਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜਡ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗ ਿਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਇਕਲਾਂ, ਮੁਫਤ ਦੁਪਿਹਰ ਖਾਣਾ , ਵਜੀਫਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ ੨੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਵੀ ਬੱਚ ਜਾਵੇ ਗਾ ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੪ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰ ਸਕੇ ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ,
ਪੰਜਾਬ ।
ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ।
ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿaਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦ ਿਵਿਸ਼ੇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋਗੇ ।
੧. ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ੭-੮ ਮਹੀਨੇ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਰਿਲੀਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ੭-੮ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੌਂ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਰਤੂ ਆਪ ਜੀ ਖੁੱਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ੭-੮ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਾ ਆਵੇ । ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ " ਢਅਠ੍ਹਓ੍ਰ ੌਢ ਸ਼ਠਅਠਓ ਫੂਂਝਅਭ " ਤੌਂ ਹੀ ਆਸ ਹੈ । ਆਪ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਸ ਲੈ ਸਕਣ ।
੨. ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਦਮ ਚੁਕੱਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਣ ਦ ਿਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋਗੇ । ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅਪਣੇ ਗੁਆਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰ ਿਕਰੋਗੇ । ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ।
੧. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ੪੨੦੦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਣ ਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਕ ਦੱਮ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਕਿaਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ੬ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
੨. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ੨੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚ ਦੇ ਪਾਸ ਜਮਾ ਪਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ।
੩. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ੨੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ੫% ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ੧੦ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ੧੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ੪੭੦੦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ਿਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
੪. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੰਬਧ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱੀਖਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਭਗ ੧੦੦-੧੨੦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋe ਿਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱੀਘਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੁਧਰੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ੪੦-੫੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ।
੫. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕਮਿ ਵ ਿਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਰਕਾ ਹ ਿਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ੪੨੦੦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਫਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗ ਿਕਿaਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕਮਿ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਿਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਧਨਰਾਂ ਲe ਿਵਰਦਾਨ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋਗੇ ।
੬. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦ ਿਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ੫੫੦੦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉਪਰ ਲਗਭਗ ੨੦੦-੨੫੦ ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ । ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੋਰ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ ।
੭. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਬਿਲਡਿਗਾਂ ਸਕੂਲ ਸੋਪ ਦੇਣਗੀਆਂ । ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੁਲਾ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ।
੮. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਹੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
੯. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੁਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜਡ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗ ਿਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਇਕਲਾਂ, ਮੁਫਤ ਦੁਪਿਹਰ ਖਾਣਾ , ਵਜੀਫਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ ੨੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਵੀ ਬੱਚ ਜਾਵੇ ਗਾ ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੪ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰ ਸਕੇ ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ,
ਪੰਜਾਬ ।
No comments:
Post a Comment