ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ `ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ`

www.sabblok.blogspot.com

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ  70 ਸੀਟਾਂ  ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 31 , 'ਆਪ' ਨੂੰ 28 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ  ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।  ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ  ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸਿਅਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋਵੇ ।
ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ  ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ  ,ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲ  ਹੈ, ਯਾਨੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ 'ਆਪ' ਵੀ  ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ  ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਾਜਪਾਲ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼  ਕਰਨ ਕਿ  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ  ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ  ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੂਸਰਰ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ  ਤੁਸੀ ਖੁਦ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਵੋ ,ਸਦਨ ਜੋ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇਗਾ ਉਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ  ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਨੇਤਾ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਬਹੁਮਤ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ  ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਦਲੀ , ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਸਰਬਦਲੀ  ਵੀ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ  ਇਹ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਧੀਨ  ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ   ਜੇ ਕੋਈ  ਦਲ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ , ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸੰਸਦੀ  ਲੋਕਤੰਤਰ  ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ  ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ , ਜਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ  ਇਹ ਵਿਕਲਪ  ਇਹ ਵੀ  ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ।
ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਨੇਤਾ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ  ।ਹਾਂ , ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ , ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੀ । ਜਨਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ  ਸਿ਼ਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਲ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ   ਇੱਕ  ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਵੇ ਦਲ , ਜੇ  ਦੂਸਰੇ ਦਲ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ , 'ਆਪ' ਜਾਂ   ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ' ਦਲ -ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ  ਮੈਂਬਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ" ।ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ" ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ   ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।