www.sabblok.blogspot.com
ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 10 ਨਵੰਬਰ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਤੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਦ ਦਾ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ , ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ•ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ । ਫਿਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ•ੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ । ਉੱਥੇ ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਰਖਾਸਤੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਰੂਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਗੁੰਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ• ਭਾਰ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਕਰਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਦਫਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ। 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਭਰਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 10 ਨਵੰਬਰ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਤੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਦ ਦਾ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ , ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ•ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ । ਫਿਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ•ੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ । ਉੱਥੇ ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਰਖਾਸਤੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਰੂਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਗੁੰਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ• ਭਾਰ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਟ ਮਿੱਟ ਕਰਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਦਫਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ। 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਭਰਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment