ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ.

www.sabblok.blogspot.com

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ’ਚ ਕਈ ਵਿਵਾਦਮਈ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

  ਜਿਨਖ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਲਖ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਪਾਰਕ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਿਕੀ-ਐਸੋਚੇਮ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਇਨ੍ਹਖ਼ਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਖ਼ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ।

   ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਖ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਖ਼੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨਖ਼੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਨਖ਼੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦਿਖਾਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਓਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿੰਗੂਰ ਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

   ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਨਖ਼੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ’ਚ ਛੋਟ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ।

  ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ .ਓ. ਦੇ 66ਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਖਰਚ ’ਚ ਅੰਤਰ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.67 ਹੋਣ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

  ਇਸ ਵਧਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਅਰਜੁਨ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ’ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸੋਧ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 22.42 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 28.35 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

  ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ.ਸਾਈਨਾਥ ਮੁਤਾਬਕ, 16 ਸਾਲਾਂ 1995-2010 ਵਿਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਵਧਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2002 ਤੋਂ 2006 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੇ ਸਹੀ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਖ਼ਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।  ਪਰ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.’ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

   ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਸੇਜ, ਹਾਈਵੇਅ, ਬਿਜਲੀ-ਘਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

  ਫੋਬਰਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 55 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਖ਼੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ  ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖਪਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਟਾਪ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਉਨ੍ਹਖ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਹੁਣ ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

   ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 24 ਇਮਾਰਤ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਟੀਨਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ।

  ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। 2ਜੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਵੰਡ ’ਚ ਲਗਭਗ 3.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ‘ਪੈਸੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ’ ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਖ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

   ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 187 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 134 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਸਕਦੇ।
ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ, ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

   ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵੇਤਨ-ਸੇਵਾਸ਼ਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਨਖ਼੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

  ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਖ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਰੂਤੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਤਰਨਾ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਫੁੱਟਣਾ ਹੈ।
 ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਰਥਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ। ਸੰਭਵ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,
ਮੋ. ਨੰ.9041534035