ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ.) ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ-2012 'ਤੇ ਮੋਹਰ

www.sabblok.blogspot.com

• ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
• ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 'ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
• ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 33 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ
• ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ
• ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਉਪਰ ਵੈਟ ਦਰ ਘਟਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਐਨੀਆਰ.ਐਸ.ਈ.) ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ-2012 ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

         ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਹਾਈਡਰੋ, ਸੂਰਜੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਤੋਂ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ. ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ. ਯੰਤਰਾਂ/ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ. ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ/ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਲਯੂ ਏਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਤੀਆਂ (ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ, ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੰਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ./ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ/ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੂਰਜ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ  ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

         ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਜੋ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਖਿੜਕੀ (ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ) ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

        ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ' (ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਦਰਨਗਰ, ਗਰਚਾ, ਸਿਲਕੀਆਣਾ, ਸੇਖੋਵਾਲ, ਗੜ੍ਹੀਫਾਜ਼ਿਲ, ਮਾਛੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ. ਤੇ ਮ) ਅਧੀਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ ਤੇ ਮ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ (ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ) ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

        ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 33 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧੇਗੀ।

         ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਦਮੀ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਹਾਨਖੇਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

        ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਤੇ ਜੁੜਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਤੇ ਜੁੜਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੂਲਜ਼ 2009 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

         ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਫ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਬੀ' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਤੇ ਨਾਨ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏ.ਟੀ.ਐਫ.) ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੈਟ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ (10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

       ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਕਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 20 ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

      ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (5) ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।