www.sabblok.blogspot.com
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਸ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਿਰਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਲਈ ਕੋਲਾ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ੁਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਬੀਆਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਝਾੜ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਪੀਸੀ ਪਾਰੇਖ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵੰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਹੁੱਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਫੀ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਏਨੇ ਘੱਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰੁਸ਼ੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਰਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment