ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਮਦਾਦੀ ਭਾਅ ਰੱਦ

www.sabblok.blogspot.com
 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਢੁਕਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ. ਰ.-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1800 ਅਤੇ 4674 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ’ਚ ਕੇਵਲ 60 ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਲ 1310 ਅਤੇ 3700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1700 ਅਤੇ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 2650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।