www.sabblok.blogspot.com
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁੱਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2012 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਜਾਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟ-ਆਫ਼ ਲਿਸਟ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ | ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਦਾਖਲ ਪ੍ਰਕਿ੍ਆ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏਗਾ |
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁੱਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2012 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਜਾਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟ-ਆਫ਼ ਲਿਸਟ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ | ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਦਾਖਲ ਪ੍ਰਕਿ੍ਆ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏਗਾ |
No comments:
Post a Comment