ਜਲੰਧਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ- ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਲ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਗਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੈਅ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 45 ਦਿਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment